तालाब पर अवैध कब्जे के चलते गांव की सड़क पर भारी जलभराव

कुछ दबंग किस्म के लोगों ने पटाई करके कर रखा है अवैध अतिक्रमण, जल निकासी बाधित

कर्नलगंज, गोण्डा। एक तरफ जहाँ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तालाब सहित अन्य खाते की सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने का फरमान जारी कर रखा है तो वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदार संबंधित विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की उदासीनता के कारण जलमग्न तालाब को अवैध तरीके से पाटकर लोग कब्जा करके पक्का निर्माण कर लिये हैं जिससे ग्रामीणों की जल निकासी बाधित है और गांव के मार्ग पर जलभराव की स्थिति हो गई है।

प्रकरण तहसील कर्नलगंज क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सोनवार का है, यहां के निवासी एवं ग्राम पंचायत सदस्य मेवाराम शुक्ल ने गाँव में स्थित तालाब की भूमि गाटा संख्या 477, 478 पर कुछ दबंग किस्म के लोगों द्वारा पटाई करके करके किये गए किये गये अवैध कब्जे व निर्माण के संबंध में और प्रश्नगत अवैध कब्जे के चलते ग्रामीणों की जल निकासी बाधित होने के साथ ही गांव के मार्ग पर भारी जलभराव की समस्या के संबंध में अनेकों बार उपजिलाधिकारी, जिलाधिकारी व अन्य आला अधिकारियों को एवं संपूर्ण समाधान दिवस, जनसुनवाई पोर्टल पर प्रार्थना पत्र देते हुये ग्रामीणों की समस्या से अवगत कराया जा चुका है।लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी। जिससे उसने विवश होकर जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर तालाब से अवैध कब्जा हटवाने व कब्जेदार पर कार्रवाई करते हुए जल निकासी कराने की गुहार लगाई है। मेवाराम शुक्ल निवासी सोनवारा परगना पहाड़ापुर ने अधिकारियों को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा है कि वह गांवसभा का सदस्य है और उसके गांव में गाटा संख्या 377 व 378 जो कि तालाब के खाते की भूमि है। उक्त तालाब में गांव के तमाम हिंदू-मुस्लिम समाज के लोगों का का पानी बरसात में व घर का पानी निकासी होता था, परंतु अनेकों दबंग लोगों द्वारा तालाब को पाटकर पक्का मकान बना लिया गया है व अवैध कब्जा कर लिया गया है और कुछ भूमि को पाट लिया गया है। जिससे गाँव घर का पानी रास्ते में अक्सर भरा रहता है व ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। प्रार्थी ने तालाब खाली कराने हेतु कई बार प्रार्थना पत्र दिया है और उक्त संबंध में कई बार स्थानीय अधिकारियों से लेकर उच्चाधिकारियों से शिकायत की है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं अधिकारियों के आदेश के बावजूद तालाब से अवैध कब्जा नहीं हटवाया गया है। मामले में तहसीलदार महोदय के न्यायालय पर बेदखली के आदेश हेतु वाद पत्रावली काफी दिनों से लंबित है जिसमें उपजिलाधिकारी द्वारा लंबी तारीख ना लगाकर प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने को भी कहा जा चुका है। इसके बावजूद जिम्मेदार राजस्व अधिकारियों, कर्मचरियों द्वारा जानबूझ कर मामले का निस्तारण ना करके तालाब की भूमि से अवैध कब्जा हटवाने में हीला हवाली की जा रही है। जबकि बरसात का महीना आ चुका है जिससे गाँव के रास्ते पर काफी जलभराव की स्थिति हो गई है जिससे जलनिकासी की व्यवस्था हेतु तालाब की भूमि से अवैध कब्जा शीघ्र खाली कराया जाना जनहित में नितांत आवश्यक है। उन्होंने उच्चाधिकारियों से तालाब से अवैध कब्जा शीघ्र हटवाने की मांग की है। उपजिलाधिकारी हीरालाल से दूरभाष के माध्यम से जानकारी करने का प्रयास किया गया लेकिन उनका फोन नही उठा। वहीं तहसीलदार नरसिंह नरायन वर्मा ने बताया कि मामला संज्ञान में नही है। लेकिन यदि ऐसा है तो जांच करवाकर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।