#मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ परीक्षित खटाना की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति, जिला वृक्षारोपण समिति, जिला पर्यावरण समिति एवं जिला वैटलैंड समिति का आयोजन किया गया#
ब्यूरोचीफ अशोक चौहान
दिनांक 9 जनवरी 2025
मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ परीक्षित खटाना की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति, जिला वृक्षारोपण समिति, जिला पर्यावरण समिति एवं जिला वैटलैंड समिति का आयोजन किया गया।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी तथा प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग आजमगढ़ के अतिरिक्त संबंधित विभागों के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।
गंगा समिति की बैठक के दौरान
नगर पालिका आजमगढ़, पंचायती राज विभाग, तथा वन विभाग द्वारा जन जागरुकता कार्यों पर चर्चा की गई।
8 MLD क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण की समीक्षा की गई ।
जल निगम नगरीय विभाग को निर्देश दिए गए कि जिन घरों को सीवेज लाइन से नहीं जोड़ा गया है उन को जोड़ा जाय ।
प्रभारी स्थानीय निकाय को निर्देश दिया गया कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी सूचनाएं समस्त नगर पालिका एवं नगर पंचायत निकाय वार प्रतिमाह उपलब्ध कराई जाय।
मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अस्पतालों के आस पास फैले जैव चिकित्सा अपशिष्ट पर असंतोष व्यक्त किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि अभी अस्पतालों से उत्सर्जित जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण मानक के अनुसार सुनिश्चित करें। इस कार्य हेतु एक निरीक्षण दल का गठन किया जाय जो प्रत्येक माह अपनी रिपोर्ट प्रेषित करें।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया गया कि e waste का निस्तारण करने वाली निजी एजेंसी से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराई जाए।
जिला वृक्षारोपण समिति की कार्यवाही में अवगत कराया गया कि वर्ष 2025 – 26 में आजमगढ़ जनपद हेतु शासन द्वारा 57.91 लाख पौधों का लक्ष्य आवंटित है, जिसे अन्य विभागों के सहयोग से प्राप्त किया जाना है।
सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि पूर्व में किए गए वृक्षारोपण की जियो टैगिंग शत प्रतिशत पूर्ण कर ली जाय। रोपित पौधों की सफलता शत प्रतिशत सुनिश्चित की जाय। पौधों का नियमित सिंचाई निराई-गुड़ाई कराई जाय। वृक्षारोपण स्थलों को संस्थाओं / संगठनों / व्यक्तियों द्वारा अंगीकृत कराने की कार्यवाही की जाय, जिससे वृक्षारोपण को सुनिश्चित बनाया जा सके। सुरक्षा, सिंचाई व अनुरक्षण कार्यों की नियमित अनुश्रवण हेतु विभाग द्वारा नोडल अधिकारी नामित कर दिया जाय, जिससे वृक्षारोपण को सुरक्षित किया जा सके।
जिला वैटलैंड समिति की कार्यवाही में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा, पंचायती राज विभाग को ग्रामीण वैटलैंड समिति के गठन हेतु निर्देश दिए गए।