#Pakistan Election: पांच साल में दोगुनी आमदनी, हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा… बिलावल के ये हैं चुनावी वादे#

पाकिस्तान में अगले महीने 8 फरवरी को आम चुनाव होने हैं. इसमें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुना जाना है. आम चुनाव से पहले पूरे पाकिस्तान का सियासी पारा बढ़ गया है. पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) ने अपना अलग से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है. चुनाव से पहले पार्टी के ‘चेयरमैन’ और पूर्व विदेश मंत्री ने बिलावल भुट्टो जरदारी को प्रधानमंत्री पद के लिए आधिकारिक तौर पर दल का उम्मीदवार घोषित किया है.

‘एक्स’ पेज पर पोस्ट
बैठक में पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र पर चर्चा की गई. जिसमें युवाओं, महिला सशक्तीकरण, रोज़गार, स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता देने का फैसला किया गया है. बुधवार देर शाम हुई बिलावल के बैठक के थोड़ी देर बाद पीपीपी ने अपने आधिकारिक ‘एक्स’ पेज पर पोस्ट के साथ बैठक की तस्वीरें अपलोड की, और बताया कि सीईसी के सदस्यों ने पार्टी ‘प्रे᠎ज़िडन्‍ट’ आसिफ अली जरदारी और ‘चेयरमैन’ बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया है.

बेरोजगारी-महंगाई को हराएंगे
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर गरीबी, बेरोजगारी-महंगाई को हराएंगे. हम मिलकर एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और प्रगतिशील पाकिस्तान का निर्माण करेंगे. पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत बेनजीर भुट्टो के 35 वर्षीय बेटे लाहौर (एनए-127) सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. जहां उनका मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवजा (पीएमएल-एन) की शाइस्ता परवेज मलिक और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआई) समर्थित उम्मीदवार से है.

देश में आतंकी घटना
बताया जा रहा है, कि बिलावल ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, कि “2024 में कानून-व्यवस्था की स्थिति 2018 से भी बदतर है. आतंकवाद ने देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा कर दी है. देश में आतंकी घटनाओं की निंदा करते हुए कहा कि मुल्क को संकट से निकालने के लिए कड़े फैसले लेने होंगे.

घोषणापत्र के 10 बिंदु
बिलावल ने कहना है, कि पार्टी के घोषणापत्र के 10 बिंदुओं में पीपीपी का पाकिस्तान के लोगों से पहला वादा पांच साल के अंदर उनकी आमदनी दोगुनी करना है. अन्य वादों में वंचित लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देना है. हर जिले में हरित ऊर्जा पार्क स्थापित करना है. हर बच्चे को मुफ्त, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है. साथ ही 30 लाख घर बनाना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संघ परिषदों के स्तर पर ‘भूख मिटाओ’ कार्यक्रम शुरू करना शामिल है.