#गोरखपुर में बीच शहर में तीन साल से चल रही अवैध पार्किंग, अधिकारी ने दिए स्टैंड माफिया के खिलाफ FIR के निर्देश#
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पार्किंग स्टैंड के संचालन का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बीच शहर में सिटी माल के ठीक सामने नजूल की करीब एक एकड़ भूमि पर अवैध पार्किंग के जरिये लोगों से वसूली की जा रही थी। यह सिलसिला पिछले तीन साल से चल रहा था। अपर नगर आयुक्त ने पार्किंग स्टैंड का संचालन करने वाले भूपेंद्र दूबे को स्टैंड माफिया बताते हुए उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के लिए कैंट पुलिस को निर्देश दिया है।
अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह के मुताबिक जिला प्रशासन की ओर से यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सिविल लाइन स्थित सिटी माल के सामने की नजूल की भूमि नगर निगम को दी गई है। मगर, वहां पहले से पार्किंग स्टैंड संचालित हो रहा है, जबकि नगर निगम ने किसी को भी पार्किंग का ठेका नहीं दिया है।
उनका कहना है कि शुक्रवार को जब उनके नेतृत्व में प्रवर्तन दल की टीम पहुंची तो पार्किंग चलाने वाले भागने लगे। टीम ने दौड़ाकर कुछ लोगों को पकड़ा तो उन्होंने मुख्य संचालक का नाम भूपेंद्र दूबे बताया। उनके पास से जो रसीद की दो गड्डी मिली, उस पर रेलवे कार पार्किंग लिखा है। रसीद पर कार पार्किंग का शुल्क 40 रुपये दर्ज है।निगम प्रशासन ने भूपेंद्र को पार्किंग माफिया बताते हुए उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के लिए कैंट पुलिस को निर्देश दिया है। हालांकि खबर लिखे जाने तक केस नहीं दर्ज हो सका था। प्रभारी निरीक्षक कैंट रणधीर मिश्रा ने बताया कि निगम प्रशासन की ओर से अभी किसी ने संपर्क नहीं किया। जैसे ही कोई आता है, मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जनवरी, 2020 में खाली कराई गई थी नजूल की भूमि
तत्कालीन जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पांडियन के निर्देश पर सदर तहसील प्रशासन ने जनवरी, 2020 में सिटी माल स्थित नजूल की करीब डेढ़ एकड़ जमीन खाली कराई थी। उसी समय वहां स्थायी पार्किंग बनाने की योजना था, मगर उस पर अमल नहीं हो सका। नवंबर, 2020 में वहां अस्थायी पार्किंग पर सहमति बनी।बाकायदा तत्कालीन मंडलायुक्त जयंत नार्लिंकर, जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पांडियन, तत्कालीन एसएसपी जोगेंद्र कुमार और तत्कालीन नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने स्थल निरीक्षण कर यह निर्णय लिया था। इसके कुछ दिन बाद ही वहां पार्किंग का संचालन होने लगा। अब नगर निगम दावा कर रहा कि प्रशासन ने निगम को पार्किंग का संचालन करने के लिए यह भूमि दी है, लेकिन उसने अभी तक किसी को ठेका ही नहीं दिया। ऐसे में अफसरों के नाक तले तीन साल से संचालित हो रहे अवैध पार्किंग स्टैंड को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं।
तीन साल में लाखों का गबन
सिटी माल के सामने संचालित हो रहे अवैध स्टैंड के जरिये पिछले तीन साल से संचालकों की तरफ से करीब एक करोड़ रुपये की कमाई की गई है। यहां रोजाना करीब 200 कार पार्क होती हैं। प्रत्येक से 40 रुपये शुल्क लिया जाता है।