#अधिकारियों की मिलीभगत से पावर हाउस के पास हो रहा अवैध कब्जा,जिम्मेदार मौन#
गोण्डा। तहसील एवं कोतवाली क्षेत्र में भू-माफियाओं के बढ़ते वर्चस्व के चलते अवैध निर्माण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ जहां शासन के निर्देश पर भू-माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की बात कही जा रही है,तो वहीं दूसरी ओर बेखौफ भू-माफियाओं के द्वारा लगातार अवैध कब्जा एवं निर्माण किया जा रहा है। सरकार की राजस्व भूमि हो या चारागाह की जमीन,तालाब हो या नजूल की जमीन सभी जगहों पर भू-माफियाओं के द्वारा तेजी से कब्जा किया जा रहा है। नियमों की अनदेखी तथा शासन के निर्देशों को ताख पर रखकर भू माफियाओं के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से मिलीभगत करके जमीनों को हड़पा जा रहा है।जिसका नजारा कर्नलगंज क्षेत्र के पावर हाउस के पास देखने को मिल रहा है। यहां पावर हाउस जैसे संवेदनशील क्षेत्र से सटे व हाईवे के ठीक बगल नियमों की अनदेखी करके अवैध मिट्टी पटाई कर निर्माण कार्य करने की योजना बनाई जा रही है।
प्रकरण तहसील एवं कोतवाली कर्नलगंज कार्यालय से चंद कदम दूरी पर स्थित पावर हाउस के पास स्थित हाईवे के किनारे की लोकनिर्माण विभाग एवं जलमग्न खाते की संयुक्त सरकारी वेशकीमती भूमि गाटा संख्या 469 स रक्बा 0.1790 हेक्टेयर स्थित ग्राम कर्नलगंज ग्रामीण से जुड़ा है। जहां रात्रि के समय अवैध रूप से मिट्टी की पटाई करके सरकारी भूमि को कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है। लेकिन जिसे इसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है वह पूरी तरह से अनजान बने हुए हैं। लखनऊ गोंडा हाईवे मार्ग व पावर हाउस परिसर की बाउंड्रीवॉल के बीच की यह सरकारी भूमि खाली पड़ी थी। जिससे बरसात के पानी के साथ नगर पालिका परिसर की जल निकासी होती चली आ रही है। उक्त सरकारी भूमि पर भू माफियाओं की नजर पड़ी और वह संबंधित राजस्व एवं विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों से मिलीभगत करके मार्ग के किनारे की बेशकीमती भूमि को कब्जा करने की योजना बना डाले।
रात्रि के समय भूमि की पटाई करवाकर भवन बनाने के लिए पिलर भी खड़ा करवा दिए। बीते कुछ महीनों पूर्व लोगों ने इसकी शिकायत की,जिसका संज्ञान लेकर तत्कालीन अधिकारियों ने निर्माण कार्य बंद करवाया था,तब से भूमि उसी हालत में पड़ी थी। बुधवार की रात्रि भू माफियाओं ने उक्त सरकारी भूमि पर पुनः पटाई करवाना शुरू कर दिया। इसकी आनलाइन शिकायत भी की गई है। क्षेत्रीय लोगों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि बिजली विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते माफियाओं के द्वारा नियमों की अनदेखी करके अवैध कब्जा एवं निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है। जिसको रोका जाना नितांत आवश्यक है। साथ ही उन्होंने कहा कि उक्त अवैध कब्जा नाले के ऊपर भी कराया जा रहा है, अगर इसको सख्त कदम उठाते हुए रोका ना गया और नाले का दुरुस्तीकरण ना हुआ तो बरसात के मौसम में कई गांव और मोहल्ले के हजारों लोग बुरी तरह प्रभावित होंगे।
एसडीएम विशाल कुमार ने बताया कि तत्काल देखवाया जा रहा है,यदि ऐसा है तो जांच करके नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।